इज़राइल गाज़ा शहर पर ‘नियंत्रण’ करेगा,कैबिनेट द्वारा स्वीकृत

FM NEWS NETWORK
प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सुरक्षा कैबिनेट द्वारा स्वीकृत एक नई योजना के तहत इज़राइल की सेना गाज़ा शहर पर “नियंत्रण” करेगी, जिससे शुक्रवार को देश के अंदर और बाहर दोनों जगह आलोचनाओं की लहर दौड़ गई।
गाज़ा में युद्ध के लगभग दो साल बाद, नेतन्याहू पर इस क्षेत्र के 20 लाख से ज़्यादा लोगों को अकाल के कगार से निकालने और फ़िलिस्तीनी उग्रवादियों द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को मुक्त कराने के लिए युद्धविराम कराने का दबाव बढ़ रहा है।
इज़राइल के दुश्मन हमास ने लड़ाई को बढ़ाने की योजना की निंदा करते हुए इसे “नया युद्ध अपराध” बताया, जबकि इज़राइल के कट्टर सहयोगी जर्मनी ने सैन्य निर्यात को इस चिंता से रोकने का असाधारण कदम उठाया कि उनका इस्तेमाल गाजा में किया जा सकता है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने शुक्रवार को कहा कि हमास को “पराजित” करने की नई स्वीकृत योजना के तहत, इज़राइली सेना “युद्ध क्षेत्रों के बाहर नागरिक आबादी को मानवीय सहायता वितरित करते हुए गाजा शहर पर नियंत्रण करने की तैयारी करेगी”।
इस फैसले से पहले, नेतन्याहू ने कहा था कि इज़राइल गाजा पट्टी पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने की योजना बना रहा है, लेकिन उस पर शासन करने का उसका कोई इरादा नहीं है।
प्रधानमंत्री ने गुरुवार को अमेरिकी नेटवर्क फॉक्स न्यूज से कहा, “हम इसे अपने पास नहीं रखना चाहते।” उन्होंने आगे कहा कि इज़राइल एक “सुरक्षा घेरा” चाहता है और फिलिस्तीनी क्षेत्र को “अरब ताकतों को सौंपना चाहता है जो हमें धमकी दिए बिना उस पर उचित शासन करेंगी”। इज़राइल ने 1967 से गाजा पर कब्जा कर रखा था, लेकिन 2005 में अपने सैनिकों और बसने वालों को वापस बुला लिया। नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि सुरक्षा मंत्रिमंडल के बहुमत ने “पाँच सिद्धांतों” को अपनाया है, जिसमें क्षेत्र का विसैन्यीकरण और “एक वैकल्पिक नागरिक प्रशासन की स्थापना जो न तो हमास हो और न ही फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण”।
नई योजना की दुनिया भर में तीखी आलोचना हुई, चीन, तुर्की, ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख ने चिंता व्यक्त करते हुए बयान जारी किए।
इस बीच, एक बड़े बदलाव में, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ ने घोषणा की कि उनका देश इज़राइल को सैन्य शिपमेंट रोक रहा है, यह कहते हुए कि यह “समझना कठिन होता जा रहा है” कि नई योजना वैध उद्देश्यों को प्राप्त करने में कैसे मदद करेगी। उन्होंने कहा, “इन परिस्थितियों में, जर्मन सरकार अगली सूचना तक गाजा पट्टी में इस्तेमाल होने वाले सैन्य उपकरणों के किसी भी निर्यात को अधिकृत नहीं करेगी।”