राखी पर उज्जवला और एलपीजी उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा

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नई दिल्ली:रक्षाबंधन पर मोदी सरकार ने आम जनता को राहत दी है। शुक्रवार को मोदी कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में पांच बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने उज्जवला योजना के लिए 12060 करोड़ के अतिरिक्त बजट के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके अलावा असम और त्रिपुरा के लिए विशेष विकास पैकेज को भी मंजूरी दी है।कैबिनेट ने बैठक में घरेलू एलपीजी की बिक्री पर हुए घाटे के लिए तीन सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल को 30,000 करोड़ रुपए का मुआवजे देने को मंजूरी दे दी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा ओएमसी के भीतर मुआवजे का 12 किस्तों में भुगतान किया जाएगा। कैबिनेट द्वारा लिए गए पांच बड़े फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2014 से पहले, उत्तर-पूर्व में बहुत सारे विवाद, आंदोलन हुआ करते थे। पीएम मोदी के नेतृत्व में, पिछले 11 वर्षों में संवाद के माध्यम से विकसित समाधानों के माध्यम से 10,000 कैडर आत्मसमर्पण कर चुके हैं और मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं।केंद्रीय मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि कैबिनेट ने असम और त्रिपुरा के लिए विशेष विकास पैकेजों की मौजूदा केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत चार नए घटकों को मंजूरी दी, जिसका कुल परिव्यय 7,250 करोड़ रुपये है। इसमें से केंद्र सरकार का 4250 करोड़ रुपये और राज्य का 3 हजार करोड़ रुपए है।अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट ने तमिलनाडु में 4-लेन मरक्कनम-पुदुचेरी (46 किमी) के निर्माण को भी मंजूरी दी, जिसे 2,157 करोड़ रुपये से बनाया जाएगा। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को समावेशी विकास के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य जनता के जीवन में बदलाव लाना है। अब तक 10.33 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन दिए जा चुके हैं…कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पीएम उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए 12,060 करोड़ रुपये की सहायता को मंजूरी दी है।